पंजाब के किसान बनाम मोदी के फार्म बिल [चित्रों में]

संपादक: इस सप्ताह, नरेंद्र मोदी के नवउदार फार्म बिलों के खिलाफ, अभी तक की सबसे बड़ी भीड़ के रूप में हजारों हड़ताली किसानों के प्रदर्शन की उम्मीद है। इस फोटो निबंध के द्वारा, इन विरोधों के केंद्र - पंजाब पर फ़ोकस करते हुए, लेखक और फोटोग्राफर रोहित लोहिया हमें फार्म बिलों और इन बिलों के द्वारा उज्ज्वलित देशव्यापी विरोध से अवगत करा रहे हैं।

1 अक्टूबर से, भारत के पंजाब राज्य के सैकड़ों किसानों ने तीन नए कृषि कानूनों के विरोध में प्रदर्शन, पुतला-दहन और नाकेबंदी की है। वे कहते हैं कि ये नए कानून उनके जीवन और आजीविका को खतरे में डालते हैं।

सामूहिक रूप से जिन्हें "फार्म बिलों" के रूप में जाना जाता है, किसान उपज व्‍यापार एवं वाणिज्‍य (संवर्धन एवं सुविधा) अधिनियम, किसान (सशक्तिकरण एवं संरक्षण) आश्वासन और कृषि सेवा अधिनियम और आवश्यक वस्तु (संशोधन) अधिनियम को भारत की सरकार द्वारा सितंबर में पारित किया गया था। इन बिलों को प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बहुत प्रशंसा मिली, और देश भर के छोटे भूमि धारक और भूमिहीन किसानों से बहुत भय और क्रोध।

फार्म बिल भारतीय कृषि क्षेत्र के निजीकरण की दिशा में एक कठोर और विनाशकारी कदम है, जो तथाकथित बाजार दक्षता के नाम पर लंबे समय से चली आ रही सरकारी सुरक्षा को समाप्त कर रहा है। अन्य चीजों के अलावा, बिल आवश्यक वस्तुओं की निजी जमाखोरी को प्रोत्साहित करते हैं, "मंडी" प्रणाली को नष्ट करते हैं - मंडी जिसमें जिसमें छोटे धारक किसान अपने माल को सरकार द्वारा संचालित थोक बाजारों में सुनिश्चित कीमतों पर बेच सकते हैं - और उन्हें निजी बाजार के दायरे और क्रूरता के समक्ष असुरक्षित छोड़ देते हैं। पुरानी व्यवस्था भले ही किसानों के लिए बिल्कुल सही नहीं रही हो, लेकिन नए बिल उनकी मौत का वारंट है ।

हालांकि फार्म बिल पूरे देश को प्रभावित करते हैं, लेकिन पंजाब में उनका विरोध सबसे मजबूत रहा है, जहां मंडी प्रणाली ने स्थानीय किसानों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अब किसानों ने राज्य भर में रेलमार्ग, टोल प्लाजा, और अरबपति व्यापारियों मुकेश अंबानी और गौतम अदानी के गैस स्टेशनों और शॉपिंग मॉलों पर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। दोनों “बड़े कृषि व्यवसाय” में शामिल हैं और, बिलों के पीछे की प्रमुख ताकतों में भी शुमार हैं।

पंजाब विरोध प्रदर्शनों को किसान मजदुर संघर्ष समिति, भारतीय किसान यूनियन (उग्राहन), और भारतीय किसान यूनियन (डकौंदा) सहित राज्य के सभी 31 किसान संघों द्वारा बुलाया गया था, जो अखिल भारतीय किसान संघ समन्वय समिति की छत्रछाया में एक साथ काम कर रहे हैं।

हर सुबह, किसान भोजन और दूध लेकर पड़ोसी गाँवों से नाकाबंदी पर पहुँचते हैं और तीनों अध्यादेशों, जिन्हें उन्होंने "काला कानून" का नाम दिया है, को बिना शर्त रद्द करने की माँग करते हैं।

हुर्दयार कौर, जो 70 से कुछ कम वर्ष की एक महिला हैं, ने पिछले 20 दिनों से संगरूर रेलवे नाकाबंदी में विरोध प्रदर्शन में भाग लिया। कौर, जिनके हाथ में पिछले महीने फ्रैक्चर हुआ था, ने कहा कि, "मैं घर पर कैसे आराम कर सकती हूँ जब मेरे बच्चे और मेरी उम्र के लोग यहां बैठे हैं? अगर मेरे यहाँ मरने से यह शासन हमें सुन लेता है तो मैं उसके लिए भी तैयार हूँ।”

जबकि मोदी की भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेतृत्व वाले सत्तारूढ़ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) ने विधेयकों के पारित होने का अभिवादन किया है, अन्य पार्टियां इसके विरुद्ध लड़ाई लड़ रहे हैं । पंजाब के शिरोमणि अकाली दल, जिनका निर्वाचन क्षेत्र सिख के बीच पड़ता है, ने एनडीए को पूरी तरह से छोड़ दिया है, जबकि पंजाब राज्य विधानसभा ने तीनों कृषि विधेयकों के साथ-साथ नव-प्रस्तावित बिजली (संशोधन) विधेयक 2020 का विरोध करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया, जो ऊर्जा क्षेत्र में समान रूप से निजीकरण को आगे बढ़ाएगा।

एक विरोधकर्ता, 29 वर्षीय धरम सिंह ने टिप्पणी की: “हम यहाँ 19 दिनों से बैठे हैं। पीएम मोदी कहते हैं कि एमएसपी (न्यूनतम समर्थन मूल्य) आने वाला है, लेकिन हम कानून में लिखित रूप में इसकी मांग करते हैं। हम यह नहीं समझ पा रहे कि इसमें संकोच क्या है। अनुबंध कृषि कानून के तहत हम अदालतों में नहीं जा सकते, जिसका मतलब है इन कंपनियों की ग़ुलामी करना । हम सभी जानते हैं कि इस शासन ने अडानी, अंबानी और अन्य अरबपतियों को अपना सब कुछ बेच दिया है। पहले, वे पिछले साल कश्मीर के लिए आए थे, अब वे हम किसानों के लिए आए हैं। हम किसान सबका पेट भरते हैं लेकिन हमारे लिए कोई जगह नहीं है। यदि आपातकाल या सैन्य शासन आता है, तो भी हम एक इंच नहीं हिलेंगे।

पंजाब में देश की सबसे ज्यादा सिख आबादी है। 1984 में, अपने सिख अंगरक्षकों द्वारा प्रधान मंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद, यहाँ के कई समुदाय भारी भीड़-हिंसा के शिकार हुए, जिसके परिणामस्वरूप हजारों लोगों की दुखद मौतें हुईं। कई लोग जो इन दंगों के गवाह थे, और जो अभी भी अपने घावों को याद करते हैं, कहते हैं:

भारती किसान यूनियन (डकौंडा), फिरोज़पुर के 50 वर्षीय जिलाध्यक्ष दर्शन सिंह कहा, "सरकार हमारे नाम और प्रतिष्ठा को बर्बाद करने की कोशिश करेगी। हमारे पास तीन समाधान हैं: पहला है सरकार के सामने घुटने टेक देना और अपनी हार स्वीकारना। लेकिन यह हमारे खून में नहीं है। अन्य दो हैं यदि सैन्य शासन लागू किया जाता है: या तो हम मर जाएंगे, और या हम जीतेंगे। यह हमारा समाधान है, मरना या जीतना। हम जीत की ओर बढ़ेंगे। हम शहीदों की भूमि पर बैठे हैं।”

बलवीर सिंह ने कहा, "हम 24 अक्टूबर से रेलवे ट्रैक पर बैठे हैं।" सिंह, जो 75 वर्ष के है, पाकिस्तानी सीमा पर फिरोजपुर रेलवे लाइनों पर विरोध कर रहे है: “मैं एक महीने में केवल चार या पांच बार घर गया हूं। नहीं तो मैं दिन-रात यहीं रहता हूँ। हम मरने के लिए तैयार हैं।”

फोटोग्राफर रोहित लोहिया ने हरियाणा के किनारे से लेकर पाकिस्तान की सीमा तक सभी प्रमुख विरोधों का दस्तावेजीकरण करते हुए, राज्य भर में 10 दिनों में 1500 किमी की यात्रा की। उनकी यात्रा का परिणाम - पंजाब के किसानों की उदासी, क्रोध, और दृढ़ संकल्प की छवियां यहां कैप्चर की गई हैं।

पंजाब के संगरूर में एक रेलवे नाकाबंदी में शामिल होते 5,000 से अधिक किसान, पुरुष और महिलाएं ।

एक श्रमिक संघ किसानों के साथ विरोध में शामिल होता हुआ ।

पंजाब के संगरूर में एक सड़क का दृश्य।

पंजाब के फिरोजपुर में, जो भारत और पाकिस्तान की सीमा पर स्थित है, किसान मजदुर संघर्ष समिति द्वारा एक रेलवे ट्रैक को अवरुद्ध कर दिया गया है।

मनसा, पंजाब में आस-पास के गाँवों से बड़ी संख्या में किसान शामिल हुए हैं।

महिलाएं और छोटे बच्चे विरोध प्रदर्शन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहे हैं।

लोग आमतौर पर सुबह 11 बजे ट्रैक्टरों में पहुंचते हैं, और हर दिन 4 बजे तक रुकते हैं।

प्रदर्शनकारी नरेंद्र मोदी के साथ अरबपति मुकेश अंबानी और गौतम अदानी के पुतले जलाते हुए। सिरसा, हरियाणा।

पंजाब के बरनाला में एक रेलवे नाकाबंदी।

50 साल और उससे भी अधिक उम्र के लोग विरोध प्रदर्शन में सक्रिय हैं। "अगर हमें यहाँ मरना भी पड़े तो मंज़ूर है।" बरनाला, पंजाब।

अंबानी के "रिलायंस मॉलों" को पूरे राज्य में अवरुद्ध कर दिया गया है। अपने असहयोग को दिखाने के लिए, कईयों ने जीयो से अपना मोबाइल नेटवर्क बदल लिया है। संगरूर, पंजाब।

भारतीय किसान यूनियन (डकौंडा) का झंडा लिए हुए एक किसान। बरनाला, पंजाब।

जैसा कि लंगर सेवा की सिख प्रथा रही है, भोजन और जलपान मुफ्त में दिए जाते हैं।

किसान दूध के उन डिब्बों को ढोते हुए जो वे घर से जलपान और चाय के लिए लाए थे। संगरूर, पंजाब।

22 अक्टूबर, 2020 को, किसानों ने पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की अपील के बाद, कुछ ट्रेनों को अस्थायी रूप से राज्य से गुजरने की अनुमति दी। फिरोजपुर, पंजाब।

जालंधर, पंजाब के पास एक टोल प्लाजा पर एक मशाल मार्च। पूरे राज्य में टोल प्लाजाओं को ब्लॉक कर दिया गया है।

पंजाब के फिरोजपुर जंक्शन पर एक पुतला जिसमें (बायें से दाये की तरफ़) गौतम अदानी, नरेंद्र मोदी, कैप्टन अमरिंदर सिंह और मुकेश अंबानी की तस्वीरें हैं।

मुकेश अंबानी के साथ साथ गौतम अदानी, नरेंद्र मोदी और कैप्टन अमरिंदर सिंह का पुतला जलाया गया। नए अध्यादेशों के पीछे अंबानी और अडानी को मास्टरमाइन्ड माना जा रहा है।

पंजाब के मानसा में रेलमार्ग नाकाबंदी।

राज्य में मेरी यात्रा को दर्शाने वाला एक नक्शा, जो हरियाणा के सिरसा (पंजाब की सीमा पर स्थित) से शुरू हुई थी।