हेब्रोन में इज़राइली सेना की कार्रवाई से उजड़े परिवारों को नहीं पता कि वे कब लौटेंगे।

24 अक्टूबर की सुबह, इज़राइली सेना के दर्जनों सैनिक हेब्रोन के दैर बहाह आसपास में मुअम्मर अल-अविवी के घरों में घुस आए और परिवारों को तुरंत इलाका छोड़ने का हुक्म दिया।

53 साल के अल-अविवी अपनी पत्नी और पाँच बच्चों के साथ घर से निकल गए। उनके पास सिर्फ़ पहचान के कागज़ात और थोड़े से कपड़े थे, जो उन्होंने जल्दी में बाँध लिए थे। वे डरे और घबराए हुए पैदल चलकर हारत अल-शेख़ में अपने पिता के घर पहुँचे।

अल-अविवी ने कहा, "हमने जल्दी में सिर्फ़ अपने पहचान के कागज़ और कुछ कपड़े लिए। उन्होंने घर से और कुछ नहीं लेने दिया गया।"

हेब्रोन में इज़राइली सेना की कार्रवाई को अब पाँचवाँ दिन है। शहर के आने-जाने के सारे रास्ते बंद कर दिए गए हैं, शहर के आसपास के अंदर भी आवाजाही पर रोक है, और दैर बहाह, अल-जलदा, फ़र्श अल-हवा और दूसरे इलाकों से परिवारों को निकाल दिया गया है। इब्राहिमी मस्जिद भी मुसलमान नमाज़ियों के लिए बंद कर दी गई है।

यह सैन्य कार्रवाई 24 अक्टूबर को हेब्रोन शहर के पास हुए एक गोलीबारी वाले हमले के बाद शुरू हुई, जिसमें दो इज़राइली सैनिक मारे गए और कई घायल हुए।

अल-अविवी की मजदा हुसैन शवेइकी अल-जाबा, जिन्हें लोग उम्म यज़न कहते हैं और जो एक विधवा हैं, उनके पास भागने के लिए सिर्फ़ एक घंटा था।

उन्होंने कहा, "सेना फ़ौजी गाड़ियों में आई। जब हम घर के अंदर थे, उन्होंने लाउडस्पीकर पर हमें तुरंत घर खाली करने को कहा। फिर कुछ सैनिक हमारे घर में घुस आए और बोले कि हमें एक घंटे में निकलना होगा और सबको जाना होगा।"

उन्होंने कहा, "जब इज़राइली सेना ने कहा कि हमें अभी निकलना है और हर आदमी सिर्फ़ एक छोटा थैला ले जा सकता है, तो हमें डर लगा और बहुत दुख हुआ। हमने ज़रूरी चीज़ें लीं, पहचान के कागज़ और कपड़े, और कुछ नहीं।"

उनके पाँच बच्चों में तीन लड़के और दो लड़कियाँ हैं। सबसे बड़ी बेटी स्कूल के आख़िरी साल में है और सरकारी तवजीही परीक्षा की तैयारी कर रही है।

उम्म यज़न ने कहा, "उसे समझ नहीं आया कि कौन सी किताबें और स्कूल के कपड़े ले जाए। वह घबरा गई, जो हाथ में आया बटोर लिया, और अब वह पढ़ नहीं पा रही। उसके भाई-बहन उस घर के लिए दुखी हैं जो वे छोड़ आए हैं।"

अब परिवार चार किलोमीटर दूर अक़बत तफ़ूह गाँव में उनके भाई के घर में रह रहा है। उन्होंने कहा, "मुझे नहीं पता कि यह हाल कब तक रहेगा। हमें नहीं पता कि हम कब लौटेंगे और हमारे घरों का क्या होगा।"

हेब्रोन ज़िले की राहत और सहायता समिति के अनुसार, नगर पालिका ने 407 प्रभावित परिवारों को दर्ज किया है, जिनमें कुल 2,649 लोग हैं। हेब्रोन के मेयर यूसुफ़ अल-जाब़ारी ने मोंडोवाइस को बताया कि इनमें 1,109 बच्चे हैं, जिनमें 180 बच्चे दो साल से छोटे हैं। साथ ही 218 बुज़ुर्ग, 115 गर्भवती या दूध पिलाने वाली औरतें, 28 विकलांग लोग और 162 लंबी बीमारी वाले लोग हैं।

इन परिवारों में से 168 के पास रहने की कोई सुरक्षित जगह नहीं है। 198 परिवार रिश्तेदारों के पास रह रहे हैं, 19 किराए के घरों में हैं, और 22 ने दूसरे इंतज़ाम कर लिए हैं। समिति ने जिन चीज़ों की तुरंत ज़रूरत बताई है, वे हैं खाना, नक़द मदद, दवाइयाँ, इलाज का सामान, बच्चों के दूध का पाउडर, डायपर, पानी, कपड़े, गद्दे, कंबल और मानसिक सहारे की ज़रूरत है।

'इलाका पूरी तरह से खाली करा दिया गया है'

अल-जाब़ारी ने कहा कि इज़राइली सेना ने पहले लाउडस्पीकर से लोगों को बाहर निकलने का हुक्म दिया। जब लोगों ने मना किया और अपने घरों में रुकने की ज़िद की, तो सैनिक उनके घरों में घुस गए और उन्हें ज़बरदस्ती बाहर निकाल दिया।

अल-जाब़ारी ने कहा, "इलाका पूरी तरह से खाली करा दिया गया है।" उन्होंने यह भी कहा कि इज़राइली सेना ने कुछ रिहायशी इमारतों को पूछताछ का केंद्र बना दिया है।

नगर पालिका ने उन परिवारों की मदद की जो रात को बिना किसी सहारे के रह गए थे। कुछ को अस्थायी आश्रयों में पहुँचाया गया और कुछ को स्थानीय लोगों की मदद से रिश्तेदारों के पास पहुँचाया गया। अल-जाब़ारी ने बताया कि नगर पालिका ने विस्थापित परिवारों को ठहराने के लिए साद बाल केंद्र और कोरियाई-फ़िलिस्तीनी केंद्र खोल दिए हैं, और कम साधनों के बावजूद स्थानीय संस्थाएँ मिलकर मदद कर रही हैं।

अल-जाब़ारी ने कहा, "ज़मीन पर, इंसानी मदद के मामले में और आर्थिक रूप से, शहर हर मोर्चे पर बहुत बुरे हाल में है। दैर बहाह का जो रिहायशी इलाका निशाने पर है, वह लगभग 330 दूनम में फैला है और उसमें करीब 495 मकान हैं, जिनमें लगभग 2,200 लोग रहते हैं, जिनमें बच्चे, औरतें और बुज़ुर्ग भी हैं।"

ज़िला प्रशासन ने नगर पालिका, फ़िलिस्तीनी सुरक्षा सेवाओं और सरकारी व सामाजिक संस्थाओं के साथ एक आपात बैठक की। उसमें हेब्रोन के गवर्नर ख़ालिद दूदिन ने कहा कि सबसे पहली प्राथमिकता लोगों की हिफ़ाज़त करना और अपने घरों से निकाले गए परिवारों की मदद करना है।

उन्होंने प्रभावित परिवारों की देखरेख करने, उनकी ज़रूरतें जानने और तुरंत मदद पहुँचाने के लिए एक समिति बनाई।

ठप पड़ी अर्थव्यवस्था

हेब्रोन पश्चिमी तट के मुख्य उद्योग और व्यापार के केंद्रों में से एक है, और बंद होने की वजह से वहाँ का ज़्यादातर कामकाज रुक गया है।

अल-जाब़ारी के अनुसार, मज़दूर अपने काम पर नहीं पहुँच पा रहे, सामान शहर के अंदर या बाहर नहीं जा सकता, और कई कारख़ाने बंद हो गए हैं। उन्होंने कहा कि इज़राइली तोड़-फोड़ की वजह से सड़कें, सुविधाएँ और ढाँचे नष्ट हो गए हैं, जिनमें पानी की लाइनें और सीवर भी शामिल हैं।

मेयर ने बताया कि हेब्रोन की सड़कें लगभग सुनसान हैं और इज़राइली फ़ौजी गाड़ियाँ दिन-रात गश्त कर रही हैं, जिससे लोगों में डर फैल गया है।

निवासियों और स्थानीय अधिकारियों का कहना है कि इस कार्रवाई से हेब्रोन के कुछ हिस्सों में पहले से लागू कई वर्षों के प्रतिबंध और भी बढ़ गए हैं, इनमें पुराने शहर और इब्राहिमी मस्जिद के आसपास की बंद सड़कें भी शामिल हैं।

अल-जाब़ारी ने कहा कि इब्राहिमी मस्जिद अब तीन दिनों से मुसलमान नमाज़ियों के लिए बंद है। उसके कर्मचारियों, इमाम और मुअज़्ज़िन के अंदर जाने पर रोक के कारण अज़ान बंद हो गई है।

उन्होंने कहा, "मस्जिद के दरवाज़े फ़िलिस्तीनियों के लिए बंद हैं, जबकि वहाँ रहने वालों को अंदर जाने दिया जाता है।"

अल-जाब़ारी ने कहा कि यह बंदी इबादत की आज़ादी का उल्लंघन है और मस्जिद की धार्मिक और ऐतिहासिक हैसियत के भी ख़िलाफ़ है। उन्होंने अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं, अरब और यूरोपीय देशों, और संयुक्त राज्य अमेरिका से अपील की कि वे इसे फिर से खोलने की मांग करें और हेब्रोन से जुड़े समझौतों तथा कानूनों का सम्मान करें।

सामूहिक सज़ा

मानवाधिकार कार्यकर्ता हिशाम शराबाती ने कहा कि बिना किसी ठोस सैन्य ज़रूरत के रिहायशी इलाकों को वहां के निवासियों से खाली कराना एक तरह की सामूहिक सज़ा है, और इस तरह के कदम युद्ध अपराध की श्रेणी में आ सकते हैं।

शराबाती ने कहा, "नुकसान सिर्फ़ घरों तक नहीं, बल्कि आर्थिक ठिकानों तक भी पहुँचा है," और यह ऐसे समय में हुआ है जब फ़िलिस्तीनियों की जीने की हालत बरसों से बिगड़ती जा रही है। उन्होंने कहा कि ग्रीन लाइन के अंदर काम करने वाले फ़िलिस्तीनी भारी आर्थिक तंगी झेल रहे हैं, जबकि सरकारी कर्मचारियों को बरसों से पूरी तनख़्वाह नहीं मिली है। उन्होंने कहा कि कारोबारों को नष्ट करने से "संकट और गहरा हो जाता है, और परिवारों की अपनी बुनियादी ज़रूरतें पूरी करने की क्षमता कमज़ोर पड़ जाती है।"

हेब्रोन नगर परिषद के सदस्य और संकट प्रकोष्ठ के सदस्य सुहैल अशौर ने बताया कि नगर पालिका शहर और वहां के निवासियों के खिलाफ हुए उल्लंघनों और नुकसान का दस्तावेजीकरण करते हुए एक कानूनी फाइल तैयार कर रही है, जिसका उद्देश्य इसे अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय के समक्ष पेश करना है।

अशूर ने कहा कि फ़ाइल में लोगों के बयान, घरों को खाली कराना, संपत्ति का नुकसान और आवाजाही पर रोक शामिल होंगे, और नगर पालिका नुकसान पर नज़र रखने, गवाहों के बयान दर्ज करने और नई घटनाएँ जोड़ने के लिए एक अलग टीम बनाने की योजना बना रही है।

अशूर ने चौथे जिनेवा समझौते की धारा 33, 49 और 53 का हवाला दिया, जो क़ब्ज़े वाले इलाके में सामूहिक सज़ा, आबादी को ज़बरदस्ती हटाने और संपत्ति के विनाश के बारे में हैं।

उन्होंने कहा, "परिवारों को सुरक्षित आवास से वंचित करना और उन्हें उनके घरों से बाहर निकालने के काम को केवल ज़मीनी कार्रवाई नहीं माना जाना चाहिए। ऐसी घटनाओं का दस्तावेज़ीकरण होना चाहिए और इसके लिए कानूनी जवाबदेही तय की जानी चाहिए।"

हेब्रोन के उजड़े हुए लोग अब यही सोच रहे हैं कि वे कब लौट सकेंगे और उन्हें क्या देखने को मिलेगा।

अल-अवीवी ने कहा कि बंदूक की नोक पर अचानक निकाले जाने की घटना ने गहरे मनोवैज्ञानिक घाव दिए हैं। खासकर उन बच्चों के लिए, जिन्हें उनकी जानी-पहचानी दुनिया से दूर कर दिया गया है, और जिन्हें यह भी नहीं पता कि वे कभी अपने घर लौट पाएंगे या नहीं। उन्हें उम्मीद है कि यह सब कम से कम नुकसान के साथ खत्म हो जाए और परिवार फिर से अपनी जिंदगी वापस पा सकें।

उन्होंने कहा, “आज हम अपने ही पिता के घर में बेघर हो गए हैं। और हमें नहीं पता कि हम कब वापस जा पाएंगे, क्या मुझे अपना घर अभी भी सही-सलामत मिलेगा?”